तामिळनाडू मध्ये भाषा वापराचा प्रांतिक वाद नवीन नाही. मुळातच दक्षिणेतील राज्यात १९५६ च्या भाषेवर आधारित राज्यांच्या पुनर्घटन धोरणास ही खूप विरोध झाला होता. भाषेतून सुरू झालेला हा संघर्ष आता रूपयाच्या चिन्हालाही लागलाय.राष्ट्रीय शिक्षण 2020 तीन भाषा धोरण तमिळनाडू सरकारला मान्य नाही व मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी त्यास विरोधच केला आहे . उद्या तमिळनाडू चा वर्ष २०२५-२६ साठीचा अर्थसंकलप असून त्यातही राज्याचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी रुपयाचे सर्व देशात मान्य असलेले चिन्ह ‘₹’ नाकारले आहे. त्या ऐवजी ते तमिळ भाषेमध्ये रु असे लिहिणार आहेत.
आता भाजपने हा मुद्दा उचलला असून हे रुपयाचे चिन्ह अथवा लोगो तमिळ सुपुत्रानेच तयार केला आहे असे स्टॅलिन यांना ठणकावून सांगितले आहे. “डीएमके पक्षाच्या माजी आमदाराच्या मुलाने हा लोगो तयार केला आहे वअसे करून (रुपयाचे चिन्ह नाकारून ) मुख्य मंत्री स्टॅलिन तमिळ लोकांचाच अपमान करत आहेत व आपण किती हास्यास्पद वागू शकतो हेच यातून दाखवत आहेत”, असा टोला बीजेपी आय टी सेल चे प्रमुख अमित मालविय यांनी लगावला आहे. हा रुपयाचा लोगो शिक्षणक्षेत्राशी संबंधित असलेले डीजाइनर उदय कुमार धर्मलिंगम यांनी २०१० मध्ये तयार केला आहे. ते माजी डीएमके आमदाराचे पुत्र असून तमिळनाडू मधील कल्लकुरीची गावाचे आहेत.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 ने विद्यार्थ्यानी तीन भाषा शिकाव्यात अशी शिफारस केली आहे. यातील कमीत कमी २ भाषा या स्थानिक बोलल्या जाणाऱ्या भारतीय भाषा असाव्यात. तसेच हा फॉर्म्युला खाजगी आणि सरकारी शाळा दोन्हीकडे वापरावा असेही म्हणले आहे. यातील त्यांची भूमिका ही भाषा निवडण्यासाठी पुरेसे पर्याय दिल्याने भाषा सक्ती होणार नाही अशी आहे. यातील पुढील मेख अशी आहे की हे धोरण राज्यांनी आवलंबवले नाही तर केंद्रा कडून तमिळनाडूला दिले जाणारे ६०% फंड दिले जाणार नाहीत. शिक्षणात माध्यम म्हणून वापरली जाणारी भाषा मातृभाषा, घरात बोलली जाणारी भाषा व स्थानिक अथवा प्रादेशिक पातळीवर बोलली जाणारी भाषा किमान ५ व्या अथवा ८ व्या इयत्तेपर्यन्त अथवा पुढे ही असावी असे हे धोरण आहे.
परंतु डीएमके सरकार हे नवीन शैक्षणिक धोरण अमलात आणण्यास तयार नाही व केंद्राबरोबर सहमत नाही. भाषेच्या बाबतीत तमिळनाडू पूर्वी पासून संवेदनशील आहे. १९३७ मध्ये तत्कालीन मद्रास प्रांत सरकारने हिन्दी भाषा अनिवार्य केली होती तेव्हा जस्टीस पार्टी व द्रविड नेते पेरियार यांनी विरोध केला होता. १९४० मध्ये जरी हे धोरण रद्द झाले तरी तमिळनाडू ची हिन्दी विरोधी भूमिका व पर्यायाने दिल्ली विरोधी भूमिका कायम राहिली आहे. अनेक राज्यात स्थानिक पक्ष प्रादेशिक अस्मितेवर उभारले आहेत त्यात तमिळनाडू तमीळ भाषेच्या आधाराने प्रादेशिक अस्मितेस साद घालते आहे एवढेच.
